1. "ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर" शीर्षक के तहत – अंत:राज्यीय पारेषण प्रणाली ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण-I:

वर्ष 2015 में आईएनएसटीएस जीईसी स्कीम के कुल लक्ष्य के साथ 9700 सी.के.एम अंत:राज्यीय पारेषण लाइनों और 22600 एमवीए सब-स्टेशनों को आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) द्वारा मंजूरी दे दी गई थी। वर्तमान में 8 आरई समृद्ध राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और तमिलनाडु की राज्य पारेषण यूटिलिटियों (एसटीयूज़) द्वारा आईएनएसटीएस जीईसी स्कीम कार्यान्वित की जा रही है। परियोजना की लागत 10,141.68 करोड़ रुपये है, जिसमें एमएनआरई (4056.67 करोड़ रूपये) द्वारा 40% केंद्रीय अनुदान तथा केएफडब्ल्यू जर्मनी से 40% ऋण (500 मिलियन यूरो) और एसटीयूज़ द्वारा 20% इक्विटी भी शामिल है।

उपरोक्त 8 राज्यों में लगभग 24 गीगावॉट आरई विद्युत की निकासी के लिए परियोजनाएं स्थापित की जा रही हैं, जिनमें से लगभग 16.6 गीगावॉट आरई को चालू किया गया है और आईएनएसटीएस जीईसी के तहत स्थापित परियोजनाओं के माध्यम से ग्रिड के साथजोड़ा गया है।दिनांक 31.05.2023 तक की स्थिति के अनुसार, 8917 सीकेएम पारेषण लाइनों का निर्माण किया गया है और 21293 एमवीए सब-स्टेशनों को शुरू किया गया है। 8 राज्यों में से, 4 राज्यों नामत: राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु ने सभी परियोजनाएं पूरी कर ली हैं। शेष 4 राज्यों ने दिसंबर, 2023 तक और विस्तार प्रदान किए जाने का अनुरोध किया है। परियोजनाओं में देरी मुख्य रूप से भूमि अधिग्रहण, राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) मुद्दों और वन मंजूरी में देरी के कारण हुई है।