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विश्व एक परिवर्तनकारी चरण में है और ऊर्जा इसके केंद्र में है। भारत 2000 से वैश्विक ऊर्जा मांग में लगभग 10% वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। इस अवधि में भारत की ऊर्जा मांग लगभग दोगुनी हो गई है, जिससे वैश्विक मांग में देश की हिस्सेदारी 2013 में 5.7% हो गई है, जो सदी की शुरुआत में 4.4% थी। भारत में प्राथमिक ऊर्जा की मांग 2000 में लगभग 441 एमटीओई से बढ़कर 2013 में लगभग 775 एमटीओई हो गई है।यह मांग वर्ष 2030 में लगभग 1250 (अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा अनुमानित) से बढ़कर 1500 (एकीकृत ऊर्जा नीति रिपोर्ट में अनुमानित) टन तेल समतुल्यतक बढ़ने की उम्मीद है। भारत की ऊर्जा खपत वर्ष 2000 से लगभग दोगुनी हो गई है और आगे तेजी से विकास की संभावना बहुत अधिक है। फिर भी घरेलू ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि भारत की उपभोग आवश्यकताओं की तुलना में बहुत कम है। वर्ष 2040 तक प्राथमिक ऊर्जा आपूर्ति का 40% से अधिक आयात किया जाएगा, जो वर्ष 2013 में 32% था। यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि दुनिया का कोई भी देश प्रति व्यक्ति कम से कम 4 टीओआई वार्षिक ऊर्जा आपूर्ति के बिना 0.9 या उससे अधिक का मानव विकास सूचकांक हासिल करने में सक्षम नहीं हुआ है। नतीजतन, ऊर्जा सेवाओं के लिए एक बड़ी छिपी हुई मांग है जिसे लोगों को उचित आय और जीवन की एक अच्छी गुणवत्ता के लिए पूरा करने की आवश्यकता है।
ऊर्जा दक्षता में सुधार सतत विकास को बढ़ावा देने और अर्थव्यवस्था को प्रतिस्पर्धी बनाने के दोहरे उद्देश्यों को पूरा करता है। ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने की दुर्जेय चुनौतियों को पहचानते हुए और एक स्थायी तरीके से और उचित लागत पर वांछित गुणवत्ता की पर्याप्त और विविध ऊर्जा प्रदान करना, दक्षता में सुधार करना ऊर्जा नीति के महत्वपूर्ण घटक बन गए हैं। इसके अलावा, हाइड्रोकार्बन के उपयोग से उत्पन्न होने वाले पर्यावरण और स्वास्थ्य संबंधी बोझ भी मानव जाति को ऊर्जा दक्षता और स्वच्छ ऊर्जा प्रणालियों की ओर जाने पर बाध्य कर सकते हैं।घटते ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण की दृष्टि से ऊर्जा संरक्षण का महत्व भी बढ़ गया है।
भारत सरकार ने CO2 उत्सर्जन में न्यूनतम वृद्धि सुनिश्चित करते हुए अपने नागरिकों की ऊर्जा की मांग को पूरा करने के लिए दो तरफा दृष्टिकोण अपनाया है, जिससे कि वैश्विक उत्सर्जन से पृथ्वी प्रणाली को अपरिवर्तनीय क्षति न हो। एक ओर, उत्पादन पक्ष में, सरकार मुख्य रूप से सौर और पवन के माध्यम से ऊर्जा मिश्रण में नवीकरणीय के अधिक उपयोग को बढ़ावा दे रही है और साथ ही कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों के लिए सुपरक्रिटिकल प्रौद्योगिकियों की ओर बढ़ रही है। दूसरी ओर, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के समग्र दायरे में विभिन्न नवीन नीतिगत उपायों के माध्यम से मांग पक्ष में ऊर्जा का कुशलतापूर्वक उपयोग करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
ऊर्जा संरक्षण अधिनियम (ईसी अधिनियम) 2001 में भारतीय अर्थव्यवस्था की ऊर्जा तीव्रता को कम करने के लक्ष्य के साथ अधिनियमित किया गया था। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई), विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय विभिन्न विनियामक और प्रचार उपकरणों के माध्यम से अर्थव्यवस्था में ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिए जिम्मेदार है।ईसी अधिनियम के कार्यान्वयन की सुविधा के लिए 1 मार्च 2002 को केंद्रीय स्तर पर ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) को वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। अधिनियम निम्नलिखित के लिए विनियामक अधिदेश प्रदान करता है: उपकरण और उपकरणों के मानक और लेबलिंग; वाणिज्यिक भवनों के लिए ऊर्जा संरक्षण बिल्डिंग कोड; और ऊर्जा गहन उद्योगों के लिए ऊर्जा खपत मानदंड।
इसके अलावा, अधिनियम केंद्र सरकार और ब्यूरो अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता को सुविधाजनक बनाने और बढ़ावा देने के लिए कदम उठाने हेतु आदिष्ट करता है। अधिनियम राज्यों को अधिनियम के कार्यान्वयन और राज्य में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए एजेंसियों को नामित करने का भी निर्देश देता है।
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) के माध्यम से विद्युत मंत्रालय ने औद्योगिक उप क्षेत्रों के लिए ऊर्जा खपत मानदंडों के विकास के लिए प्रक्रिया की शुरूआत,एसएमई और बड़े क्षेत्रों में मांग पक्ष प्रबंधन घरेलू प्रकाश व्यवस्था, वाणिज्यिक भवनों, उपकरणों के मानकों और लेबलिंग, कृषि/नगर पालिकाओं, के क्षेत्रों में कई ऊर्जा दक्षता पहल शुरू की हैं।एसडीए आदि की क्षमता निर्माण सहित उद्योग।
ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए स्कीमें
1.मानक और लेबलिंग कार्यक्रम
ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001, धारा 14 के अंतर्गत, केंद्र सरकार को एक मानक और लेबलिंग (एस एंड एल) कार्यक्रम विकसित करने का अधिकार देता है, जिसे विद्युत मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा औपचारिक रूप से 18 मई, 2006 को शुरू किया गया था। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) उपकरणों और उपकरणों के लिए ऊर्जा निष्पादन मानकों को परिभाषित करता है और कई प्रशिक्षण, जागरूकता और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से इसे अपनाने को बढ़ावा देता है और इसकी सुविधा प्रदान करता है।एस एंड एल स्कीम, बीईई का एक प्रमुख कार्यक्रम, उपकरण और उपकरण ऊर्जा दक्षता में सुधार और उपभोक्ता के लिए ऊर्जा लागत कम करने के लिए सबसे अधिक लागत प्रभावी नीति उपकरण है। लेबल के साथ अनिवार्य ऊर्जा दक्षता मानक जो ऊर्जा निष्पादन का वर्णन करते हैं, उपभोक्ताओं को ऊर्जा बचाने और खर्च कम करने वाले कुशल उत्पादों को खरीदने के लिए सूचित विकल्प बनाने में सक्षम बनाते हैं।
यह स्कीम 21 उपकरणों/उपकरणों के लिए लागू की गई है, 21 उपकरणों में से 8 उपकरण अनिवार्य डोमेन के अंतर्गत हैं और शेष 13 उपकरण स्वैच्छिक डोमेन के अंतर्गत हैं। बीईई के अंतर्गत ऊर्जा दक्षता लेबलिंग कार्यक्रमों का उद्देश्य उपभोक्ताओं को प्रदान की जाने वाली सेवाओं को कम किए बिना उपकरण की ऊर्जा खपत को कम करना है। इसके अलावा, रेफ्रिजरेटर और एयर-कंडीशनर के लिए मानकों और लेबल को समय-समय पर और अधिक कठोर बनाया गया है। नतीजतन, कम से कम दक्ष उत्पादों को बाजार से हटा दिया जाता है और अधिक दक्ष उत्पादों को लाया गया है। यात्री कारों के लिए कॉर्पोरेट औसत ईंधन खपत मानक (सीएएफसी) 3 अप्रैल, 2015 को अधिसूचित किए गए हैं।
विश्व एक परिवर्तनकारी चरण में है और ऊर्जा इसके केंद्र में है। भारत 2000 से वैश्विक ऊर्जा मांग में लगभग 10% वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। इस अवधि में भारत की ऊर्जा मांग लगभग दोगुनी हो गई है, जिससे वैश्विक मांग में देश की हिस्सेदारी 2013 में 5.7% हो गई है, जो सदी की शुरुआत में 4.4% थी। भारत में प्राथमिक ऊर्जा की मांग 2000 में लगभग 441 एमटीओई से बढ़कर 2013 में लगभग 775 एमटीओई हो गई है।यह मांग वर्ष 2030 में लगभग 1250 (अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा अनुमानित) से बढ़कर 1500 (एकीकृत ऊर्जा नीति रिपोर्ट में अनुमानित) टन तेल समतुल्यतक बढ़ने की उम्मीद है। भारत की ऊर्जा खपत वर्ष 2000 से लगभग दोगुनी हो गई है और आगे तेजी से विकास की संभावना बहुत अधिक है। फिर भी घरेलू ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि भारत की उपभोग आवश्यकताओं की तुलना में बहुत कम है। वर्ष 2040 तक प्राथमिक ऊर्जा आपूर्ति का 40% से अधिक आयात किया जाएगा, जो वर्ष 2013 में 32% था। यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि दुनिया का कोई भी देश प्रति व्यक्ति कम से कम 4 टीओआई वार्षिक ऊर्जा आपूर्ति के बिना 0.9 या उससे अधिक का मानव विकास सूचकांक हासिल करने में सक्षम नहीं हुआ है। नतीजतन, ऊर्जा सेवाओं के लिए एक बड़ी छिपी हुई मांग है जिसे लोगों को उचित आय और जीवन की एक अच्छी गुणवत्ता के लिए पूरा करने की आवश्यकता है।
ऊर्जा दक्षता में सुधार सतत विकास को बढ़ावा देने और अर्थव्यवस्था को प्रतिस्पर्धी बनाने के दोहरे उद्देश्यों को पूरा करता है। ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने की दुर्जेय चुनौतियों को पहचानते हुए और एक स्थायी तरीके से और उचित लागत पर वांछित गुणवत्ता की पर्याप्त और विविध ऊर्जा प्रदान करना, दक्षता में सुधार करना ऊर्जा नीति के महत्वपूर्ण घटक बन गए हैं। इसके अलावा, हाइड्रोकार्बन के उपयोग से उत्पन्न होने वाले पर्यावरण और स्वास्थ्य संबंधी बोझ भी मानव जाति को ऊर्जा दक्षता और स्वच्छ ऊर्जा प्रणालियों की ओर जाने पर बाध्य कर सकते हैं।घटते ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण की दृष्टि से ऊर्जा संरक्षण का महत्व भी बढ़ गया है।
भारत सरकार ने CO2 उत्सर्जन में न्यूनतम वृद्धि सुनिश्चित करते हुए अपने नागरिकों की ऊर्जा की मांग को पूरा करने के लिए दो तरफा दृष्टिकोण अपनाया है, जिससे कि वैश्विक उत्सर्जन से पृथ्वी प्रणाली को अपरिवर्तनीय क्षति न हो। एक ओर, उत्पादन पक्ष में, सरकार मुख्य रूप से सौर और पवन के माध्यम से ऊर्जा मिश्रण में नवीकरणीय के अधिक उपयोग को बढ़ावा दे रही है और साथ ही कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों के लिए सुपरक्रिटिकल प्रौद्योगिकियों की ओर बढ़ रही है। दूसरी ओर, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के समग्र दायरे में विभिन्न नवीन नीतिगत उपायों के माध्यम से मांग पक्ष में ऊर्जा का कुशलतापूर्वक उपयोग करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
ऊर्जा संरक्षण अधिनियम (ईसी अधिनियम) 2001 में भारतीय अर्थव्यवस्था की ऊर्जा तीव्रता को कम करने के लक्ष्य के साथ अधिनियमित किया गया था। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई), विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय विभिन्न विनियामक और प्रचार उपकरणों के माध्यम से अर्थव्यवस्था में ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिए जिम्मेदार है।ईसी अधिनियम के कार्यान्वयन की सुविधा के लिए 1 मार्च 2002 को केंद्रीय स्तर पर ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) को वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। अधिनियम निम्नलिखित के लिए विनियामक अधिदेश प्रदान करता है: उपकरण और उपकरणों के मानक और लेबलिंग; वाणिज्यिक भवनों के लिए ऊर्जा संरक्षण बिल्डिंग कोड; और ऊर्जा गहन उद्योगों के लिए ऊर्जा खपत मानदंड।
इसके अलावा, अधिनियम केंद्र सरकार और ब्यूरो अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता को सुविधाजनक बनाने और बढ़ावा देने के लिए कदम उठाने हेतु आदिष्ट करता है। अधिनियम राज्यों को अधिनियम के कार्यान्वयन और राज्य में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए एजेंसियों को नामित करने का भी निर्देश देता है।
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) के माध्यम से विद्युत मंत्रालय ने औद्योगिक उप क्षेत्रों के लिए ऊर्जा खपत मानदंडों के विकास के लिए प्रक्रिया की शुरूआत,एसएमई और बड़े क्षेत्रों में मांग पक्ष प्रबंधन घरेलू प्रकाश व्यवस्था, वाणिज्यिक भवनों, उपकरणों के मानकों और लेबलिंग, कृषि/नगर पालिकाओं, के क्षेत्रों में कई ऊर्जा दक्षता पहल शुरू की हैं।एसडीए आदि की क्षमता निर्माण सहित उद्योग।