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अवलोकन
समग्र विद्युत क्षेत्र मूल्यग श्रृंखला में वितरण सबसे महत्ववपूर्ण कड़ी है।जनोपयोगी सेवाओं और उपभोक्तातओं के बीच एकमात्र इंटरफेस के रूप में यह समग्र क्षेत्र के लिए नकद बही है। भारतीय संविधान के अंतर्गत विद्युत एक समवर्ती विषय है और ग्रामीण एवं शहरी उपभोक्ताभओं हेतु विद्युत के वितरण एवं आपूर्ति का दायित्व राज्यों पर होता है। भारत सरकार वितरण क्षेत्र में सुधार के लिए केंद्रीय क्षेत्र की/केंद्र द्वारा प्रायोजित विविध स्कीरमों के जरिए राज्यों को सहायता प्रदान करती है।
समेकित विद्युत विकास स्कीयम (आईपीडीएस)
32,612 करोड़ रू के कुल परिव्यंय के साथ 20.11.2014 को अनुमोदित स्कीजम जिसमें भारत सरकार से 25,354 करोड़ रू की बजटीय सहायता शामिल है। स्कीकम के उद्देश्या निम्ना2नुसार हैं:
- शहरी क्षेत्रों में सब-ट्रांसमिशन एवं वितरण नेटवर्कों का सुदृढ़ीकरण।
- शहरी क्षेत्रों में वितरण ट्रांसफर्मरों/फीडरों/उपभोक्ताीओं की मीटरिंग।
- वितरण क्षेत्र को आईटी सक्षम बनाना और वितरण नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण।
12वीं एवं 13वीं योजनाओं के लिए आरएपीडीआरपी के रूप में जून,2013 में अनुमोदित वितरण क्षेत्र को आईटी सक्षम बनाने और वितरण नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण के घटक का इस स्की म में विलय कर लिया गया तथा 22,727 करोड़ रू. की बजटीय सहायता सहित 44,011 करोड़ रू. के अनुमोदित स्कीम परिव्यकय को आईपीडीएस की नई स्कीिम में जोड़ दिया गया था।